घरातूनच व्हावेत स्त्री समानतेचे संस्कार

जागतिक महिला दिन. या दिनानिमित्त आठवडाभर कार्यक्रमांची एकच झुंबड. कुठे सत्कार, कुठे पुरस्कार, कुठे चर्चा, कुठे मुलाखती...असे उपक्रम सर्वत्र राबविले जातील. या जागतिक महिला दिनाचा अगतिक महिलांना काय उपयोग असतो हो, पण महिला अगतिक राहिल्याच नाही आता... असाच सूर अलिकडे उमटायला लागलाय. महिलांसाठी खास कायदे, त्यांना संरक्षणाची विशेष तरतूद असे सर्व काही असताना महिलांची स्थिती पूर्णपणे बदललीये का... याचे उत्तर दुर्दैवाने नकारार्थी येते.

स्त्रियांमध्ये अनेक विषमता आहेत. स्तर आहेत. उतरंड आहे. विवाहित, अविवाहित, विधवा, कुमारिका अथवा नवरा असण्या-नसण्यावरून झालेली ही वर्गवारी कुठेतरी थांबली पाहिजे. संपवली पाहिजे, तरच महिलांवरील अन्याय संपण्यास मदत होईल. याशिवाय मुलगा असलेली, मुलगी असलेली, मूलच नसलेली अशही अदृश्य श्रेष्ठ-कनिष्ठता महिलांत अस्तित्वात असते. तीही मनामनांतून हद्दपार कशी होईल, याचा विचार केला पाहिजे. यातून लेक वाचवा मोहिमेला बळ मिळेल. स्त्रीभ्रूण हत्त्या थांबवता येईल. आपल्या समाजात जाती-पंथांची तथाकथित उतरंड आढळते. की जातिव्यवस्था प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे आपले जीवनव्यवहार नियंत्रित करत जाते. रोटी-बेटी व्यवहार नियंत्रित करत जाते. या सगळ्यात मग कधी सूड म्हणून, कधी शिक्षा म्हणून, कधी दमन करायचे म्हणून तर कधी रीती-रिवाज म्हणून, केवळ स्त्री म्हणून बलात्कार, विनयभंग, हुंडाबळी, स्त्रीभ्रूणहत्या होत राहतात. घराण्याची तथाकथित प्रतिष्ठा, जातिधर्माची चौकट ओलांडणार्‍यांना शिक्षा म्हणून ऑनरकिलिंगसारखे घातक प्रकार घडतात.

या भेदाच्या भिंती गळून पडाव्यात, स्त्री म्हणून जगण्याची भीती समूळ नष्ट व्हावी, यासाठी मूलभूत उपचार गरजेचे आहेत. ते करण्यासाठी महिलादिनाचे औचित्य मोठे आहे. या दिनानिमित्त अनेक अभिनव उपक्रम राबविले जातात. त्यात पुरुषांनीही सहभागी व्हावे. स्त्रीच्या अस्तित्वाची जाण त्यांनाही उमगू द्यावी. नाही तर महिलादिन म्हणजे महिलांनी महिलांसाठी साजरा करण्याचा एक दिवस, असा गैरसमज दृढ होईल. पुरुषांचा महिलांविषयक दृष्टिकोन पूर्वग्रहमुक्त होण्यासाठी, या दिनाचा प्रभावी वापर करून घ्यायला हवा. महिला म्हणजे उपभोग्य वस्तू, चेष्टा-विनोदाचे माध्यम हाच समज रूढ होतो, की काय अशी भीती वाटायला लागलीय. कारण, मोबाईलच्या माध्यमातून एसएमएस, एमएमएस, व्हॉटस् ऍपद्वारे शेअर केल्या जाणार्‍या विनोदांमध्ये महिलांवरील विनोदांचे, अश्‍लील क्लिपिंग्जचे प्रमाण सर्वाधिक असते. यातून महिलांविषयक मानसिकता दिसून येते. महिला हे करमणुकीचे साधन आहे का, याचा आपण सर्वांनी विचार करण्याची गरज आहे.
स्त्रियांना समानतेचे स्थान मिळण्यासाठी प्रत्येकाने आपल्या घरातून सुरुवात करण्याची गरज आहे. छोटे छोटे उपाय सुरू केले, तरी खूप मोठा फरक पडेल. अपत्यजन्माचे विज्ञान आबालवृद्धांपर्यंत पोहचवले जावे. अपत्याचे मुलगा किंवा मुलगी असणे आई नव्हे तर पित्यावर अवलंबून असते, हे जीवशास्त्रीय सत्य सर्वदूर पोहोचवण्यासाठी उपक्रम राबवले जावेत. महिलांविषयक कायदे समजून घ्यावेत-समजून द्यावेत. मुलगा किंवा मुलगी हा भेद घरातही करू नये. मुलांचे चारित्र्यही मुलींच्या चारित्र्याइतकेच स्वच्छ असणे गरजेचे असल्याचा संस्कार त्यांच्यावर घरा-घरांतून व्हावा. मुलींसह मुलांनाही घरकाम शिकवावे. स्वयंपाक, कपडे-भांडी धुणे शिकवावे. स्वावलंबनाचे हे धडे सर्वांनी गिरवल्यास स्त्री-पुरूष समानतेला मोठाच हातभार लागेल. महिलांना सामाजिक न्याय मिळण्याची प्रक्रिया प्रदीर्घ आहे. सुरुवातीला एवढे केले तरी महिलादिनाचे सार्थक होईल, असे वाटते.

खाशाबांचा वारसा

स्वातंत्र्यानंतर भारताला ऑलिंपिक स्पर्धांमध्ये पहिले वैयक्तिक पदक एका

मराठी मल्लामुळे मिळाले. खाशाबा जाधव यांनी १९५२ च्या हेलसिंकी ऑलिंपिक

स्पर्धेमध्ये कांस्यपदक मिळविले होते. सातारा जिल्ह्यातील कराड

शहराजवळच्या एका खेड्यात खाशाबा जाधव आपल्या पहिलवान वडिलांच्या

मार्गदर्शनाखाली कुस्ती शिकले. ऑलिंपिकमधील कुस्ती स्पर्धेत सहभागी

होण्यासाठी त्यांना प्रतिकूल आर्थिक स्थितीचा सामना करावा लागला. योग्य

प्रशिक्षण नाही, आर्थिक पाठबळ नाही अशा स्थितीतही त्यांनी १९५२ साली

ऑलिंपिकमध्ये कुस्तीतील कांस्यपदक मिळवले. अनेक दशके हे पदक म्हणजे

ऑलिंपिकमधील भारताचे एकमेव वैयक्तिक पदक होते. खाशाबांच्या नंतर १९९६

साली लिअँडर पेसने टेनिस या खेळात ऑलिंपिकमध्ये कांस्यपदक मिळवले.

एका पराक्रमी मराठी मल्लाची आठवण करण्याचे कारणही तसेच घडले आहे.

आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीने ऑलिंपिकमध्ये कुस्तीचा समावेश कायम

ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे खाशाबांप्रमाणे कुस्तीमध्ये

ऑलिंपिक पदक मिळवण्यासाठी प्रयत्न करणार्‍या भारतातील अनेक मल्लांना

दिलासा मिळाला. मी या निर्णयाचे मनापासून स्वागत करतो.

गेल्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीने २०१६ च्या ऑलिंपिक

स्पर्धेनंतर कुस्ती हा खेळ ऑलिंपिक स्पर्धांमध्ये बंद करण्याचा निर्णय

घेतला होता. या निर्णयाची जगभर जोरदार प्रतिक्रिया उमटली. ऑलिंपिक

स्पर्धांमध्ये भारताला मिळणार्‍या पदकांमध्ये कुस्तीचा वाटा महत्त्वाचा

आहे. ऑलिंपिक स्पर्धांमधून कुस्ती वगळणार या निर्णयामुळे खळबळ उडणे

स्वाभाविक होते. अनेक मल्लांना भवितव्य अंध:कारमय झाल्याचे वाटले. अशा

स्थितीत आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीने २०१६ नंतर २०२० साली जपानमधील

टोकियो येथे होणार्‍या ऑलिंपिक स्पर्धेत तसेच २०२४ च्या स्पर्धेत कुस्ती

या खेळाचा समावेश कायम ठेवायचा निर्णय बहुमताने घेतला, अशी बातमी

प्रसिद्ध झाली आहे.

कुस्ती हा जगातील प्राचीन खेळ आहे. आधुनिक काळातील ऑलिंपिक स्पर्धांमध्ये

स्वाभाविकपणे कुस्तीचा समावेश केला गेला. पण या खेळाचा मंदावलेला वेग,

नक्की काय निकाल लागला हे प्रेक्षकांना समजणे अवघड होणे आणि कुस्तीच्या

बाबतीतील स्त्री – पुरुष असमानता या कारणांमुळे या खेळाने ऑलिंपिकच्या

अधिकार्‍यांची नाराजी ओढवून घेतली.

ऑलिंपिक स्पर्धांमधून कुस्तीला वगळण्याचा निर्णय झाल्यानंतर जागतिक

पातळीवरील कुस्तीची नियामक संस्था खडबडून जागी झाली. कुस्तीसाठीचे

पुरुषांसाठीचे दोन वजनी गट रद्द करून महिलांसाठीचे दोन गट वाढविण्यात

आले. तसेच कुस्ती वेगवान होण्यासाठी नियमात बदल केले. अखेर ऑलिंपिकमध्ये

कुस्तीचा समावेश कायम ठेवायचा निर्णय झाला.

भारतामध्ये कुस्तीची प्राचीन काळापासून परंपरा आहे. गावोगावी कुस्त्यांचे

फड पहायला आजही गर्दी होते. कोल्हापूर हे तर कुस्तीचे विद्यापीठच. तेथील

तालमींमध्ये अनेक तरुण वस्तादांच्या मार्गदर्शनाखाली कुस्तीचे डाव

शिकतात. विद्येचे माहेरघर म्हणून पुणे शहराची ओळख आहे. पुण्यातही अनेक

तालमी असून त्यामध्ये बहुजन समाजाचे तरुण कुस्तीचे प्रशिक्षण घेत असतात.

ऑलिंपिक स्पर्धांमध्ये कुस्ती हा आपल्या देशाचा भरवशाचा खेळ ठरला आहे.

ऑलिंपिक स्पर्धांमध्ये भारताला मिळालेल्या वैयक्तिक पदकांची सुरुवात

खाशाबा जाधवांनी कुस्तीचे पदक जिंकून केली. अलिकडच्या काळातही

ऑलिंपिकमधील भारताच्या यशात कुस्तीचा वाटा महत्त्वाचा असतो. सुशीलकुमार

या दिल्लीच्या पहिलवानाला २००८ व २०१२ या सलग दोन ऑलिंपिक स्पर्धांमध्ये

पदके मिळाली आहेत. कुस्तीच्या क्षेत्रात भारतीय पहिलवान चांगली कामगिरी

करू लागले असतानाच या खेळाच्या ऑलिंपिकमधील समावेशाला खीळ बसली होती. आता

ऑलिंपिकमध्ये कुस्ती कायम राहणार असल्याचा निर्णय झाल्यामुळे दिलासा

मिळाला आहे.

नव्या पिढीने खाशाबांच्या कार्यापासून प्रेरणा घेण्याची गरज आहे.

त्यांच्या वेळी होती तशी प्रतिकूल परिस्थिती आता नाही. ऑलिंपिकमधील

कुस्तीचा समावेशही कायम राहिला आहे. ऑलिंपिकच्या कुस्तीस्पर्धेत यश

मिळवण्यासाठी भारतीय मल्लांना नव्याने संधी निर्माण झाली आहे.

 ऐरणीच्या देवा

उद्योगक्षेत्रात महाराष्ट्र देशात आघाडीवर आहे. आपल्या राज्यात मुंबई या
महत्त्वाच्या आर्थिक केंद्राचा समावेश आहे. त्यामुळे राज्याला औद्योगिक
क्षेत्रात आघाडी मिळायला मदत झाली. परंतु, पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव
चव्हाण यांच्या दूरदृष्टीला व त्यांनी निर्माण केलेल्या पोषक वातावरणाला
राज्याच्या औद्योगिक आघाडीचे खरे श्रेय जाते. चव्हाणसाहेबांनी संयुक्त
महाराष्ट्राचा मंगलकलश आणल्यानंतर १९६० साली राज्याची निर्मिती झाली.
सुरुवातीला काही वर्षे ते महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. चीन
युद्धानंतर त्यांच्यावर राष्ट्रीय पातळीवर महत्त्वाची जबाबदारी सोपवण्यात
आली. त्यामुळे ते दिल्लीला राष्ट्रीय राजकारणात गेले. तरीही
महाराष्ट्राच्या राजकारणाला, अर्थकारणाला व समाजकारणाला त्यांचे
मार्गदर्शन लाभले. सहकार क्षेत्राचा विकास करण्यात त्यांचा महत्त्वाचा
वाटा आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रात उद्योगक्षेत्राचा विकास होण्यासाठी
पोषक वातावरण व पायाभूत सुविधा निर्माण होण्यासही त्यांचेच मार्गदर्शन व
नेतृत्व कारणीभूत ठरले.

चव्हाणसाहेबांच्या मदतीने ज्यांनी महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासात
मोलाची कामगिरी केली त्यांच्यामध्ये निळकंठराव कल्याणी यांचा समावेश
होतो. निळकंठरावांनी भारत फोर्ज या कंपनीची स्थापना केली व वर्षानुवर्षे
खपून तिचा विस्तार केला. आज भारत फोर्ज ही फोर्जिंगच्या क्षेत्रातील
जागतिक पातळीवरील बलाढ्य कंपनी आहे. धाडस व कठोर परिश्रम या गुणांच्या
आधारे त्यांनी वैयक्तिक पातळीवर श्रीमंती संपादन केलीच पण त्यासोबत
आपल्या कंपनीच्या रुपाने मोठ्या प्रमाणात रोजगार व संपत्तीची निर्मिती
केली. योगायोग असा की, चव्हाणसाहेबांच्या कराड शहराजवळ असलेले कोळे हे
निळकंठरावांचे मूळ गाव.

वृद्धापकाळामुळे निळकंठरावांचे नुकतेच निधन झाले. त्यांना मनोमन
श्रद्धांजली वाहताना विसाव्या शतकात महाराष्ट्राची देशातील आघाडीचे राज्य
म्हणून पायाभरणी करणार्‍यांची कामगिरी जाणवली.

व्यापार उद्योगात महाराष्ट्राचे आजचे आघाडीचे स्थान हे आपोआप निर्माण
झालेले नाही. बहुतांश राज्यात वारंवार पडणारा दुष्काळ आणि पाण्याचे
दुर्भिक्ष्य या समस्या घेऊनच महाराष्ट्राची निर्मिती झाली होती. या
'दगडांच्या देशा'त कल्पक नेतृत्व आणि व्यावसायिक धडाडीचा दुष्काळ मात्र
कधी नव्हता. त्यामुळेच यशवंतराव चव्हाण आणि निळकंठराव कल्याणी
यांच्यासारख्या मोठ्या माणसांच्या कामगिरीतून महाराष्ट्राने आधुनिक
उद्योगांमध्ये देशात आघाडी मिळवली. या क्षेत्रात आता राज्याने एवढे भक्कम
पाय रोवले आहेत की, हे सर्व काही स्वाभाविक वाटते आणि हे स्थान मोठ्या
हिकमतीने व कष्टाने मिळवले आहे, याची जाणीव होत नाही.

शेती आणि शेतीशी संबंधित व्यापार हा निळकंठरावांच्या घराण्याचा मुख्य
व्यवसाय होता. त्यांचे वडील गूळ, हळद व शेंगदाण्याच्या व्यवसायामध्ये
होते. त्यामुळे त्यांना घरीच व्यवसायाची ओळख झाली होती. पुण्यातील
महाविद्यालयातून त्यांनी शिक्षण घेतले. त्यानंतर स्वत:चा व्यवसाय सुरू
करायच्या वेळी त्यांनी धाडस करून फोर्जिंगच्या क्षेत्रात पाऊल टाकले.
त्यांना त्यावेळी किर्लोस्कर उद्योगसमुहातील शंतनुराव किर्लोस्कर यांच्या
मार्गदर्शनाचा लाभ झाला. किर्लोस्कर हे महाराष्ट्राच्या औद्योगिकरणात
महत्त्वाची कामगिरी करणारे आणखी एक घराणे आहे.

महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती १९६० साली झाल्यानंतर निळकंठरावांनी अवघ्या
एक वर्षात १९६१ साली भारत फोर्जची स्थापना केली. आज ही कंपनी
फोर्जिंगच्या क्षेत्रात जगातील सर्वांत मोठी कंपनी आहे. भारत फोर्जचा
विकास आणि महाराष्ट्राचे औद्योगिकरण यांची वाटचाल समांतर आहे. शेती व
संबंधित व्यापाराची पार्श्वभूमी असताना औद्योगिक क्षेत्रातील व्यवसायात
उडी मारण्याचे निळकंठरावांचे धाडस विशेष आहे. आपल्या राज्यात शेतीच्या
विकासाला व त्यातून मिळणार्‍या रोजगाराला नैसर्गिक मर्यादा आहे. व्यापार
उद्योगात प्रगती झाल्याखेरीज राज्याच्या विकासाला वेग येणार नाही, हे
ओळखून चव्हाणसाहेबांनी त्याला चालना दिली. निळकंठरावांसारख्या धडाडीच्या
उद्योगपतींनी कर्तबगारी बजावल्यामुळे राज्याला औद्योगिक क्षेत्रात आघाडी
मिळाली.

उद्योगाच्या क्षेत्रात केवळ धडाडी असून पुरत नाही. बुद्धिमत्ता, परीश्रम
आणि हाती घेतलेले काम उत्तमपणे तडीस नेण्याची जिद्द हे या क्षेत्रात
यशासाठी आवश्यक गुण असतात. निळकंठरावांना बुद्धिमत्तेची देणगी लाभली
होती. पाचगणीच्या शाळेत शिकताना ते मॅट्रिकच्या परीक्षेत मेरिट
लिस्टमध्ये चमकले होते. हाती घेतलेले काम झोकून देऊन करण्याची त्यांची
वृत्ती होती. त्यामुळे बारा वर्षे राज्याच्या सहकारी भूविकास बँकेचे
अध्यक्षपद भूषवताना त्यांनी शेतकर्‍याला शेतीच्या विकासासाठी कर्जपुरवठा
मिळवून देण्यात मोलाची कामगिरी केली. पुण्याच्या मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्सचे
१९९० -९२ या काळात अध्यक्षपद भूषवताना त्यांनी संस्थेला उद्योग, शेती आणि
व्यापाराच्या क्षेत्रात नवी दिशा दिली. जिनेव्हास्थित वर्ल्ड इकॉनॉमिक
फोरमच्या सल्लागार मंडळाचेही ते सदस्य होते. त्यांनी जपानच्या शार्प
कंपनीसारख्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील बड्या कंपनीशी कोलॅबरेशन केले.

महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातून आणि बहुजन समाजातून आलेल्या या असामान्य
उद्योगपतीची दृष्टी विशाल होती. त्यांनी फोर्जिंगच्या क्षेत्रात सुरू
केलेली कंपनी जगातील सर्वात मोठी कंपनी झाली. लोखंड तापवून त्यावर घणाचे
घाव घालत फोर्जिंगचे काम चालते. आता आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे या कामातील
पद्धती बदलल्या असल्या तरी मुळात हे काम ऐरणीच्या देवाला ठिणगी - ठिणगी
वाहण्याचेच आहे. तापल्या लोखंडाप्रमाणे असलेल्या प्रतिकूल परिस्थितीची धग
सोसून आपल्या उद्दिष्टाकडे ठाम वाटचाल करणार्‍यांना अखेर यश मिळतेच. तसे
ते निळकंठरावांना मिळाले. त्यांच्या यशासोबत महाराष्ट्राचेही औद्योगिक
विकासात पुढचे पाऊल पडले. पण त्यासाठी त्यांनी अनेक ठिणग्या वाहिल्या
होत्या.

निळकंठराव कल्याणी यांच्या कार्यापासून प्रेरणा घेऊन औद्योगिक
क्षेत्रातील महाराष्ट्राची आघाडी टिकवण्यासाठी सर्वांनी हातभार लावणे ही
त्यांना खरी श्रद्धांजली ठरेल.

                     हक्कभंग प्रस्तावावरील भाषण

सभागृहाच्या आज एका विशेष अधिकारभंगाच्या सूचनेच्या निमित्ताने सभागृहातील सन्माननीय सदस्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केलेल्या आहेत. मला असे वाटते की, चर्चेचे दोन भाग आहेत. एक म्हणजे घडलेली घटना आणि त्या घटनेवर करावयाची कार्यवाही आणि दुसरा भाग म्हणजे या सभागृहाचे विशेष अधिकार, सन्माननीय सदस्यांचे विशेष अधिकार असे यांचे दोन भाग करता येतील.

सन्मानीय सदस्य श्री. शशिकांत शिंदे यांनी ज्या घटनेच्या संदर्भात हक्कभंग सुचना सभागृहात मांडली त्याबाबत सांगावयाचे झाले तर, प्रामुख्याने काल काही वृत्तवाहिन्यांनी या घटनेचे जे रिपोर्टिंग केले, जे वर्तन केले त्या संदर्भात सन्माननीय सदस्यांनी विशेष हक्कभंग सूचना मांडलेली आहे.

या विषयावर बोलताना सर्व सन्माननीय सदस्यांनी उल्लेख केला की, राजकीय, सामाजिक जीवनामध्ये काम करणार्‍या व्यक्ती या गुन्हेगार किंवा गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असल्याशिवाय निवडूनच येऊ शकत नाही किंवा राजकारणात येऊ शकत नाही असे बोलले जाते. या संदर्भात मला असे सांगावेसे वाटते की, तशी परिस्थिती नाही. या सभागृहातील अनेक सन्मानीय सदस्यांनी उल्लेख केला की, प्रत्येक राजकारणी माणसाचे आयुष्य पाहिले तर, वर्षानुवर्षे मेहनत केल्यानंतर तो एखाद्या पदापर्यंत पोहचतो. वर्षानुवर्षे मेहनत केल्यानंतर मंत्री किंवा आमदार पदापर्यंत पोहचतो. परंतु अशी एखादी घटना आपल्या आयुष्यामध्ये घडली आणि तिच्याशी आपला संबंध असला किंवा नसला तरी, त्यामुळे जनतेच्या मनात आपल्या संदर्भामध्ये जी प्रतिमा तयार होते नेमक्या त्याच बाबींवर आज सभागृहात चर्चा झाली.

या सदनामध्ये निवडून आलेल्या सन्माननीय सदस्यांना गुन्हेगार, रोडबाज, मवाली अशी विशेषणे लावणे आणि प्रत्येक वाक्यागणिक याच विशेषणांचा उल्लेख करणे यामधून बोलणार्‍या व्यक्तीचे इन्टेंन्शन काय आहे हे लक्षात येते. ही घटना घडल्यानंतर जी चूक झाली ती कबूल केली होती. सदनाच्या नेत्यांनी त्याबाबत दिलगिरी व्यक्त केली, मी दिलगीरी व्यक्त केली, माननीय विरोधी पक्ष नेत्यांनीही दिलगीरी व्यक्त केली. माङ्गी मागितली, पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी सुद्धा या संदर्भात दिलगीरी व्यक्त केली, ही दिलगीरी व्यक्त करण्यामागे जे काही कारण होते ते हेच होते की, वांद्रे-वरळी सी लिंकवर दिनांक १८ मार्च २०१३ रोजी जी घटना घडली, त्याच दिवशी सन्माननीय सदस्य दुपारी माझ्याकडे आले होते. त्यांनी तेथे जे काही झाले त्याचे त्यांच्या मोबाईल कॅमेर्‍यातून केलेल्या रेकॉर्डींगचे ङ्गुटेज मला दाखविले. एक लोकप्रतिनीघी आणि एक सरकारी अधिकारी यांच्यामध्ये झालेले शब्दयुद्ध मी पाहिले. खरे म्हटले तर असे कोठेही होऊ नये. सन्माननीय सदस्य वारंवार सांगत होते की, मी असे वागलो नाही, मी दंड भरलेला आहे, तरी देखील अतिशय हिणकस भाषेत, एकेरी भाषेमध्ये संबंधित अधिकारी सन्माननीय सदस्यांशी वर्तणूक करीत होते.

दुसर्‍या दिवशी माननीय उपसभापती, विधान परिषद हे ठाणे जिल्ह्यातील असल्याने त्यांनी संबंधीत पोलीस अधिकार्‍यांना आणि सन्माननीय सदस्यांनासुद्धा बोलाबून या प्रकरणावर पडदा पाडण्याच्यादृष्टीने प्रयत्न केला. परंतु, तेथेही अशाच प्रकारचे वर्तन संबंधित अधिकार्‍यांकडून घडल्याने माननीय उपसभापती महोदयांनी त्यांना दालनाबाहेर थांबण्यास सांगितले. दरम्यानच्या काळात त्यांनाही सभागृहात जावे लागले. संबंधित सन्माननीय सदस्यही सभागृहात आले. त्यांनी हक्कभंग प्रस्ताव दिलेला होता. तो मांडण्याची परवानगी त्यांनी माझ्याकडे मागितली. मी त्यांना अनुमती दिली आणि त्यानंतर संपूर्ण सभागृह उभे राहिले. संपूर्ण सभागृहाने सांगितले की हा हक्कभंग प्रस्ताव तातडीने दाखल करुन घ्यावा.

सर्व सन्माननीय सदस्यांना माहित असेल की आतापर्यंत एखादी रेअर केस सोडली तर या सभागृहामध्ये मी प्रथा पाळलेली आहे की, ज्याच्याविरुद्ध हक्कभंग सूचना दिलेली आहे त्याचे म्हणणे समजून घेतल्याशिवाय तो दाखल करुन घ्यायचा नाही. त्यांना नोटीस पाठवायची त्यांचे म्हणणे प्राप्त झाले की, मग त्यामध्ये तथ्य असेल तर ती हक्कभंग सूचना सभागृहात मांडण्यास परवानगी द्यायची. त्यामध्ये तथ्य नसेल तर माझ्या पातळीवर ती हक्कभंग सूचना मी नकारत असतो.

ज्यावेळेस मी सभागृहात ही भूमिका घेतली त्यावेळेस संपूर्ण सभागृह उभे राहिले. सभागृहामध्ये सन्माननीय सदस्यांच्या भावना अनावर होत होत्या, अशा परिस्थितीमुळे मला सभागृहाचे काम स्थगित करावे लागले. मी माझ्या दालनामध्ये गेलो. दरम्यानच्या काळात सन्माननीय सदस्य येथून बाहेर गेले, वर काही घटना झाली ती झाली.

मी सन्माननीय सदस्यांना सांगू इच्छितो की, कोणी म्हणतात ते अधिकारी गॅलरीमध्ये होते, कोणी म्हणतात ते नव्हते, परंतु, तो चौकशीचा भाग झाला, चौकशीमध्ये वस्तुस्थिती काय आहे ती पुढे येईन.

मी माझ्या दालनात गेल्यानंतर सन्माननीय गटनेत्यांना बोलावून घेतले आणि त्यांना म्हटले की, यातून मार्ग काढला पाहिजे, एक पोलीस अधिकार्‍यांशी विधान भवन इमारतीच्या परिसरात काही सन्माननीय सदस्य चुकीच्या पद्धतीने वागले आहेत. भावना कितीही अनावर असल्या तरी आपण समजूतदारपणा दाखविणे गरजेचे आहे. या गोष्टींसाठी काल सभागृह एकदा नव्हे तर चार वेळा स्थगित करण्यात आले. दरम्यानच्या काळात मला मेसेज मिळाला की, प्रशासकीय व आयपीएस अधिकारी यांच्यामध्ये चुकीचा संदेश जात आहे की, आमच्यावर विधनभवन इमारतीच्या परिसरात हात टाकला, आता आम्ही काही सहन करणार नाही, आपण कोणीही असलो तरी, शेवटी हे राज्य महत्वाचे आहे. आपल्या राज्यात सर्व जाती-धमार्ंंचे लोक आहेत. जाती-धर्मांमध्ये तेढ निर्माण होऊ नये, राजकीय मत भिन्नता काहीही असली तरी ती राज्याच्या हिताच्या आड येऊ  नये. याच भूमिकेतून सर्वांनी वागले पाहिजे. निवडून आलेले लोक प्रतिनीधी असतील किंवा नियुक्त केलेले आधिकारी असतील, त्यांच्यामध्ये सुद्धा संघर्ष निर्माण होऊ नये. या प्रकरणावर पडदा पडावा अशी माझी त्या संदर्भांत भूमिका होती. म्हणून मी दिलगीरीही व्यक्त केली. काल राज्याचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. त्यानंतर सर्वपक्षांच्या प्रमुखांनी म्हणजे भारतीय जनता पक्षातर्ङ्गे विरोधी पक्षनेते सन्माननीय श्री. एकनाथराव खडसे(पाटील) साहेबांनी सांगितले की, आमचे सन्माननीय सदस्य चुकले असतील तर त्यांच्या विरुद्ध कारवाई करण्यास आमची हरकत नाही. शिवसेनेनेही ती भूमिका घेतली, मनसेनेही तीच भूमिका घेतली, राष्ट्रीय कॉंग्रेस पक्षानेही तीच भूमिका घेतली. कोणीही त्या घटनेचे समर्थन केले नाही. वस्तुस्थिती काहीही असली तरी घडलेल्या घटनेचे समर्थन न करता सर्वच सदस्यांनी निलंबनाच्या कारवाईला पाठिंबा दिला.

किती सन्माननीय सदस्यांना निलंबित केले, किती सन्माननीय सदस्यांना निलंबित केले पाहिजे होते, या संदर्भात पक्षांच्या नेत्यांनी काल माझ्या कडे येऊन तीव्र भावना व्यक्त केल्या मी माननीय संसदीय कार्यमंत्री व सर्वांनी त्या संदर्भांत चर्चा केली. काल रात्री आयबीएन लोकमत या वृत्तवाहिनीवर विधानसभा अध्यक्षांनी या सदस्यांना अटक करु दिली नाही. विधानसभा अध्यक्ष व मुख्यमंत्री यांनी पोलीसांवर दबाव आणला. विरोध पक्षाच्या दबावाला सरकार बळी पडले आणि त्यामुळे संबंधित सन्माननीय सदस्यांना अटक झाली नाही. अशा प्रकारचे वृत्त दाखविले गेले.

सदर घटना विधान भवनात १९ मार्चला घडली.  १९ तारखेला संबंधित सर्व सन्माननीय सदस्य आपापल्या घरी गेले. १९ तारखेला सायंकाळी त्यांच्या विरोधात एङ्गआयआर दाखल झाला. १९ तारखेला एङ्गआयआर दाखल झाल्यानंतर ते सन्माननीय सदस्य रात्रभर आपल्या घरी किंवा बाहेर होते. सकाळी ११ वाजेपर्यंत किंवा निलंबित होईपर्यंत सभागृहात येईपर्यत बाहेर होते. सन्माननीय सदस्यांना अटकच करायची होती तर पोलीसांना त्या वेळेतही त्यांना अटक करता आली असती. पोलीसांना कोणीही थांबवले नव्हते.

काल एक घटना घडली. काल क्राईम बँ्रचचे दोन अधिकारी विधान भावनाच्या परिसरात आले. एक अधिकारी पास घेऊन आले तर दुसरे अधिकारी बिगर पासचे आले. महाराष्ट्र विधानसभा नियमातील नियम क्रमांक २८९ असा आहे की, अध्यक्षांची परवानगी मिळाल्याशिवाय सभागृहाच्या आवारात ङ्गौजदारी स्वरुपाची किंवा दिवाणी स्वरुपाची अशी कोणतीही वैध आदेशिका बजावण्यात येणार नाही. एखाद्या कोर्टाचे समन्स किंवा ऑर्डर असेल तरी सुद्धा ती विधीमंडळाच्या आवारात बजावता येत नाही. सदनाचे पावित्र्य, कायदे, प्रथा, नियम, परंपरा हे काही मी ठरविलेले नाही. आसनावर बसल्यानंतर अध्यक्ष म्हणून जेवढे अधिकार मला आहेत, तेवढेच अधिकारी तालिका सभाध्यक्षांना देखील आहेत, त्यांनी दिलेला निर्णय सुद्धा तेवढाच बंधनकारक आहे. सभागृहाच्या प्रथा, परंपरा यांचे रक्षण करण्याची जबाबदरी कस्टोडिअन म्हणून विधानसभा अध्यक्षांची किंवा लोकसभा अध्यक्षांची आहे. त्यामुळे मला माझी जबाबदारी पार पडलीच पाहिजे, मग कोणाला काहीही वाटले तरी ङ्गरक पडत नाही.

मला या ठिकाणी आणखी दोन गोष्टी सांगितल्या पाहिजेत. अधिकार्‍यांवर दबाव आला का, या बाबतही मला सांगितले पाहिजे. परवा सायंकाळी राज्याच्या मुख्य सचिवांनी माझ्या कार्यालयाशी संपर्क साधला आणि आम्हाला भेटायचे आहे असे सांगितले. मी त्यांना वेळ दिली. काल राज्याचे मुख्य सचिव, पोलीस महासंचालक, मुंबई पोलीस आयुक्त, गृह खात्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव हे माझी वेळ घेऊन मला भेटायला आले होते. मी त्यांना बोलाविले नव्हते. आता त्यांनी माझ्याशी काय चर्चा केली हे मी सभागृहात सांगण्याची आवश्यकता नाही. राज्यामध्ये शांतता राहण्याच्या दृष्टीने आपण काय करु शकतो, एवढाच त्या चर्चेचा आशय होता. काल दुपारी क्रईम बँ्रचचे अधिकारी परवानगी न घेता विधान भवनात आले. ही बाब मी संबंधितांच्या कानावर घातली. काल सायंकाळी सुद्धा पोलीस आयुक्त हे स्वत: विधान भवनात आले. मी त्यांना बोलाविलेले नव्हते किंवा सन्माननीय सदस्याना अटक करा किंवा अटक करु नका असा ही आदेश दिलेला नव्हता. तुम्हाला जे करायचे असेल ते करा पण सभागृहाच्या आवारात तुम्हाला कोणतीही कृती करता येणार नाही. कारण हा या सभागृहाचा अधिकार आहे. मी ही भूमिका त्यांना अतिशय स्पष्टपणे सांगितली.

त्यानंतर मी विधान भवनातून बाहेर गेलो. त्यानंतर सन्मानीय सदस्य माननीय मुख्यमंत्र्यांनाही भेटले, त्यांच्याशी त्यांची काही चर्चा झाली असेल. एखाद्या पोलीस अधिकार्‍याची व माझी वन-टू-वन चर्चा झाली असेल आणि ती चर्चा वृत्तवाहिनीवर दुसरी एखादी व्यक्ती किंवा अधिकारी त्याला माहित नसताना बाहेर सांगत असेल, अंदाजपंचे काहीही सांगत असेल तर ते काही बरोबर नाही. ख लशश्रर्ळींश, ते अजिबात बरोबर नाही. मी व्यक्तिश: मदिलीप वळसे पाटीलफ म्हणून प्रिव्हिलेज मोशनच्या संदर्भात म्हणजे मला जरी ते सगळे तत्व माहित असले तरी ... स्वत:च्या बाबतीतला विषय असतो, त्यावेळी मी मनाला ङ्गार लावून घेत नाही. पण या सदनाच्या अध्यक्षांच्या प्रतिमेबद्दल, त्यांच्या रोलबद्दल कोणी बोलत असेल तर ते योग्य नाही. सन्माननीय सदस्य श्री. नाना पटोले, विवेक पंडित आपण त्या चर्चेमध्ये साक्षीदार म्हणून उपस्थित होता.

त्यावेळी या सदनातील सदस्य गुन्हेगार आहेत, गुन्हेगारी प्रवृतीचे लोकच राजकारणात येतात, विधानसभेचे अध्यक्ष असले तरी त्यांनी अटक का करू दिली नाही. त्यांनी त्यांच्या ताब्यात का दिले नाही, अशी वक्तव्ये केली गेली. परंतु, जोपर्यंत एङ्गआयआर दाखल झालेला नव्हता तोपर्यंत या सदनामध्ये अटक करायची नाही, हे ठरलेले आहे. बाहेर गेल्यानंतर अटक करणारी एजन्सी वेगळी आहे. ज्याने त्याने आपापले काम करावे, आपण आपले काम करावे, आपण त्यांच्या कामात कोणत्याही प्रकारचा अडथळा आणू नये, ही जी आपली भूमिका आहे, ती आपल्या सभागृहामध्ये मांडलेली आहे.

लोकशाहीमध्ये नियमांची आणि जबादारीची स्पष्ट विभागणी आहे. न्यायमंडळाने आपले काम करावे आणि विधीमंडळाने आपले काम करावे. मी सभागृहाच्या माहितीसाठी सांगतो की, सभागृहाला एवढे अधिकार आहेत की, देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने किंवा उच्च न्यायालयाने जरी एखाद्या समन्स पाठविला तरी ही विधानसभा किंवा संसद तो समन्स स्वीकारत नाही. आम्ही सुद्धा अध्यक्ष म्हणून किंवा पीठासीन अधिकारी म्हणून आमची कृती करीत आहोत. तोपर्यंत हा प्रिव्हिलेज आम्हाला आहे. उद्या कदाचित मदिलीप वळसे पाटीलफ यांनी रस्त्यावर जाऊन एखादी चुकीची गोष्ट केली आणि तेव्हा मीच अध्यक्षपदी असलो तरी मला सामान्य नागरिकाला लागू होतो, तसाच कायदा लागू होईल. परंतु, त्या ठिकाणी या सर्व व्यवस्थेलाच खिळखिळे करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

मी या संदर्भात सभागृहातील सर्व सन्माननीय सदस्यांना आणि अधिकार्‍यांनाही विनंती करणार आहे. खरे तर, एवढी कृती सभागृहात झाल्यानंतर आयपीएस आधिकार्‍यांनी असोसिएशनची बैठक बोलावून त्यामध्ये जी चर्चा केली, ती अनावश्यक होती, असे माझे मत आहे. त्यांचे मत काय असेल ते मला माहित नाही. त्याची सरकारने काय दखल घ्यायची ती घ्यावी. कारण, ती शासनाच्या कार्यकक्षेतील बाब आहे, माझ्या कक्षेतील नाही.

काल मला हेतूत: असे दिसले की, ज्या सदस्यांना अन्यत्र अटक करता आली असती किंवा अन्यत्र ताब्यात घेता आले असते, त्या सदस्यांना येथूनच अटक करून, येथूनच टिव्ही चॅनेलसमोरून घेऊन जाऊन, हे राजकारणाचे क्षेत्र कसे बदनाम आहे, असे दाखविण्याचा काही कट होता की काय, अशी शंका माझ्या मनामध्ये येते, तसे त्यांच्या मनात नसेल याची मला खात्री आहे आणि असेल तर तो चौकशीचा भाग आहे. याची सरकारने जरूर चौकशी करावी आणि त्यांना जे उचित वाटेल त्यांनी करावे. आता जे अधिकारी दोषी असतील तर त्यांच्याविरूद्ध कारवाई करावी. सभागृहाच्या भावना तुम्ही समजून घेतलेल्या आहेतच. ते दोषी नसतील तर त्यांना निर्दोष सोडावे. त्याबाबतीत सरकारला जो काय निर्णय घ्यायचा असेल तो त्यांनी घ्यावा.

मीडियाला सुद्धा माझे सांगणे आहे की, सर्वांनीच मकोड ऑङ्ग कंडक्टफ पाळण्याची आवश्यकता आहेच. सरकारी अधिकार्‍यांना जसा मकोड ऑङ्ग कंडक्टफ लागू आहे, तशाच राजकारणी लोकांनाही स्वत:ला काही मर्यादा घालून घेतल्या आहेत. आपल्याला आपल्या पक्षाच्या मर्यादा असतात. पक्षाचा आपल्याला आदेश असतो. आपल्याला एका मर्यादेबाहेर जाऊन वागता येत नाही. तसे वागलो तर आपल्याला लगेच त्याची शिक्षा मिळते. लोकशाहीमध्ये या सर्व व्यवस्था आणि प्रसिद्धीमाध्यमे यांनी आपापल्या जबाबदार्‍या जर योग्य पद्धतीने पार पाडल्या तर ते योग्य ठरेल. ज्या ठिकाणी आवश्यक आहे, त्याठिकाणी चूक दाखविण्याचा आधिकार तुम्हाला जरूर आहे. माझ्याकडे सदस्य कॅप्टन अभिजीत अडसूळ व सन्माननीय सदस्य डॉ. संजय कुटे हे आले होते. ते अक्षरश: धय मोकलून रडत होते. आम्ही त्या ठिकाणी गेलेलोच नाही, आमचा काहीही संबंध नाही. परंतु आमची नावे मवाली म्हणून दाखविली जात आहेत. आमची पत्नी, आमची मुले-बाळे गावावरून निघून येथे आली आहेत, आता आम्हाला मतदारसंघात जाऊन तोंड दाखवायला जागा नाही, असे सांगायचा ते प्रयत्न करीत होते. कायद्यातील तत्व हेच आहे की, शंभर दोषी सुटले तरी चालतील पण एका निर्दोष व्यक्तीला शिक्षा होता कामा नये. मग आता जबाबदारी कोण घेणार आहे?

ज्यांच्यावर हल्ला झाला त्याने केवळ २ व्यक्तींची नावे एङ्गआयआरमध्ये दिलेली आहेत. तुम्ही १०-१५ व्यक्तींची नावे दाखविता आणि सर्वांना गुन्हेगार ठरविता, हे काही बरोबर नाही. तरीही प्रसिद्ध माध्यमे, वृत्तपत्र स्वातंत्र्य, यांच्याबद्दल आपल्या सर्वांच्या मनात कालही आदर होता. आजही आहे आणि उद्याही राहील. ज्याप्रमाणे आम्हांला ङ्गिअरलेसली काम करण्याचा अधिकार आहे, त्याप्रमाणेच तुम्हालाही ङ्गिअरलेसली काम करण्याचा अधिकार आहे, परंतु या संदर्भात आपण प्रत्येकाने आपल्या लक्ष्मणरेषा घालून मर्यांदाचे पालन केलेच पाहिजे, असे मला वाटते. अनेकवेळा मी असे ही पाहतो की, आदल्या दिवशी एखाद्याची दिवसभर बातमी चालवायची आणि दुसर्‍या दिवशी त्या व्यक्तीची सॉन्सर्ड मुलाखत चालवायची. हेही काही लोकशाहीमध्ये योग्य नाही.

.........................................................................


 

खेळा जरूर, पण पाहून

पुणे-नाशिक रस्त्यावर मंचरजवळ एका हॉटेलचं उद्घाटन नुकतेच  माझ्या हस्ते झालं. घोडेगावच्या काळे कुटुंबीयांनी भागीदारीत हे हॉटेल सुरू केलं आहे. घोडेगावच्या आबासाहेब काळेंनी १९४८ मध्ये त्या गावात न्यू इंडिया नावाचं हॉटेल सुरू केलं होतं. मिसळ, भजी अशा खास मराठी पदार्थांसाठी हे हॉटेल लोकप्रिय आहे. शेती करतानाच सोबत आणखी काही उत्पन्न असावं म्हणून काळे यांनी हॉटेल सुरू केलं. तीन पिढ्यांच्या व्यावसायिक प्रयत्नांमुळं हॉटेल व्यवसायात काळेंना यश मिळालं. रविवारी सुरू झालेलं हॉटेल हे काळे कुटुंबीयांच्या व्यावसायिक यशाचं पुढचं पाऊल आहे. नव्या काळाला अनुसरून अत्यंत आकर्षक आणि आधुनिक रेस्टॉरंट त्यांनी सुरू केलं आहे. शहरी लोकांनाही ते आवडेल. शेतकर्‍यांची मुलं व्यवसायात यशस्वी पावलं टाकत आहेत, हे समाधानकारक चित्र या निमित्तानं दिसलं.

महाराष्ट्रात सुमारे पन्नास वर्षांपूर्वी शेतकरी समाज केवळ शेतीवर अवलंबून होता. शिक्षणाची संधी नाही, नव्या जगात काय चालेलं आहे याची माहिती नाही आणि नव्या अर्थव्यवस्थेचा लाभ घेण्याचा मार्ग नाही, अशा कोंडीत राज्यातील शेतकरी समाज सापडला होता. पारंपरिक पद्धतीनं शेती करायची आणि बेभरवशाच्या उत्पन्नावर गुजराण करायची ही समस्या अनेक ग्रामीण कुटुंबांना भेडसावत होती. ही कोंडी फुटली १९६० मध्ये महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर. लोकनेते यशवंतराव चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याची जडणघडण झाली. त्यामध्ये शिक्षणाचं सार्वत्रीकरण करून बहुजन समाजाला शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वाचा टप्पा गाठला गेला. आर्थिकदृष्ट्या मागासांना मोफत शिक्षण हा एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय त्यावेळच्या राज्य सरकारनं घेतला आणि त्यामुळं बहुजन समाजासाठी शिक्षणाचा राजमार्ग खुला झाला. ठिकठिकाणी शाळा आणि महाविद्यालयं सुरू झाल्यामुळं ग्रामीण जनतेसाठी शिक्षण आवाक्यात आलं. शिक्षणाच्या संधीची उपलब्धता वाढवण्यासाठी आतापर्यंत प्रयत्न चालूच आहेत. राज्यात मोठ्या प्रमाणात अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना परवानगी देऊन हवं त्याला इंजिनीअर होण्याची संधी उपलब्ध करणं ही अलीकडची एक मोठी उपाययोजना होती. या सर्वांचा एकत्रित प्रयत्न म्हणून शेतकरी समाजात आता मोठ्या संख्येनं उच्चशिक्षित लोक दिसतात. शिक्षणाच्या जोरावर स्पर्धात्मक परीक्षांच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांची मुलं आता सरकारमध्ये उच्च पदांवर आहेत.

केवळ शेतीमध्ये अडकलेल्या बहुजन समाजाची कोंडी फुटून तो उच्च शिक्षण घेऊन नोकरीच्या प्रांतात गेला. त्यामुळं या वर्गाला निश्चित स्वरूपाचं उत्पन्न मिळू लागलं. शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध झाल्यानंतर जी कोंडी फुटली त्यामुळं काळाच्या ओघात शेतकर्‍यांची मुलं उद्योग व्यवसायातही गेली. सुरुवातीला ज्या काळे कुटुंबाच्या हॉटेलचा उल्लेख केला त्याच्या सर्व संचालकांचं वकिलीचं शिक्षण झालं आहे. राज्यात आज अशा प्रकारची उदाहरणं अनेक दिसतील. बांधकाम, हॉटेल अशा व्यवसायांबरोबरच तंत्रज्ञानाशी संबंधित अनेक व्यवसायांमध्येही शेतकर्‍यांची मुलं यशस्वी धडपड करताना आज दिसतात. गेली काही दशकं राज्यकर्त्यांनी जी पावलं टाकली त्याचा हा एकत्रित परिणाम आहे.

शेतकरी समाजानं उद्योग व्यवसायामध्ये उडी घेण्याचं स्वागत करतानाच एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला पाहिजे. आपल्या वाडवडिलांनी पिढ्यान् पिढ्या कष्ट करून जमिनी सांभाळल्या म्हणून आज आपल्याला वारसा लाभला आहे. बदलत्या अर्थव्यवस्थेत जमिनीला प्रचंड किंमत आल्यामुळं छोट्या शेतकर्‍यालाही जमीन विकून मोठा पैसा मिळवण्याची संधी मिळाली आहे. काळाच्या ओघात बदलत्या गरजांनुसार काही व्यवहार करणं ठीक आहे, पण आपल्या वाडवडिलांचा हा वारसा आपण तात्पुरत्या गरजांसाठी नष्ट करणार का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. जमीन हे एक महत्त्वाचं भांडवल आपल्याकडं आहे, म्हणून आपण त्याचा कसाही वापर करणार का? एक उदाहरण देतो. गावोगावी आजकाल मोठमोठी मंगल कार्यालयं झालेली दिसतात. आपल्याकडे जमीन आहे म्हणून त्यावर भलंमोठं कार्यालय बांधून व्यवसाय सुरू करण्याची हौस दिसते. पण इतकी कार्यालयं बांधल्यावर हा धंदा चालणार का, या बाजारातून कार्यालयाच्या धंद्यात किती उत्पन्न मिळू शकतं, अशा प्रश्नांचा विचार करणं गरजेचं आहे.

शेतकर्‍यांच्या मुलांनी उद्योग व्यवसायात उतरण्याचं स्वागतच केलं पाहिजे. त्यामुळं त्यांना स्वतःला वैध मार्गानं चांगलं उत्पन्न मिळतंच, शिवाय ते रोजगार निर्माण करतात. पण धंद्याच्या बाबतीत 'खेळून पाहू' असं आंधळं धाडस करणं योग्य ठरत नाही. धंदा यशस्वी होण्यासाठी आपण विकत असलेल्या मालाची किंवा सेवेची विक्री होणं आवश्यक आहे. त्यामुळंच आपण जो व्यवसाय सुरू करणार त्यासाठी अनुकूल बाजारपेठ आहे का, बाजारात सध्या किती स्पर्धा आहे, आपण स्पर्धेत कसं यशस्वी होऊ, बाजारपेठेत आपला वाटा मिळवण्यासाठी आपल्याकडे काय युक्ती आहे असा सगळा अभ्यास गरजेचा आहे. केवळ मनात आलं म्हणून मारली उडी, असा दृष्टिकोन धंद्याच्या बाबतीत धोक्याचा असतो. बहुजन समाजातील एका तरुणानं सोन्याचांदीचा व्यवसाय करायचं ठरवल्यानंतर तो व्यवसाय समजून घेण्यासाठी वर्षभर एका प्रसिद्ध दुकानात नोकरी केली होती. त्यानंतर त्या तरुणानं पुण्यामध्ये महत्त्वाच्या ठिकाणी आपली सोन्याचांदीची दोन दुकानं यशस्वी केली. व्यवसायात पडताना असा अभ्यास करणं गरजेचं आहे. प्रत्येकानं सुरुवातीला नोकर म्हणून काम करावं, असं नाही, पण आपण ज्या व्यवसायात उडी मारणार त्याच्या खाचाखोचा समजून घेतल्या पाहिजेत आणि त्यासाठी गरज पडली तर प्रसंगी दुसर्‍याकडेही काम करण्याची तयारी हवी.

वाडवडिलांनी जमिनी जपल्या म्हणून आजच्या जगात आपल्याकडे एक अत्यंत महत्त्वाचं भांडवल आहे. पण भावनेच्या आहारी जाऊन हे भांडवल उधळून टाकू नये. म्हणूनच मला वाटतं की, खेळून पाहण्यापेक्षा पाहून खेळणं महत्त्वाचं !

                             नवी दिशा, नवी आशा

इंग्रजी भाषेत एक शब्दप्रयोग आहे - 'रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट'. सरकारी कर्मचारी नागरिकांना या ऑफिसातून त्या ऑफिसात हेलपाटे घालायला लावतात, त्या अर्थानं हा शब्दप्रयोग वापरला जातो. नागरिकांना पळायला लावण्याची नोकरशाहीची वृत्ती जगभर आहे. आपल्याकडंही हा अनुभव अनेकदा येतो. एखाद्या दाखल्यासाठी आलेल्या नागरिकाला सरकारी अधिकारी आवश्यक कागदपत्रं एकदम सांगत नाहीत. आज एखादा कागद आणायला सांगतात. उद्या दुसरा कागद आणायला सांगतात. हेलपाट्यानं नागरिक बेजार होतात. या सगळ्यात वारंवार पैसे खर्च होतात, त्याचा बोजा वेगळाच. अखेरीस हेलपाट्यांना कंटाळून एजंटचीही मदत घेतली जाते. तिथंही खर्च आहेच. एकूण साध्या दाखल्यासाठी सामान्य माणसाला तारीख पे तारीखचा त्रास सहन करावा लागतो. स्वाभाविकपणं नागरिकांमध्ये सरकारी यंत्रणेबद्दलची नाराजी वाढत जाते. यावर उपाय काय?

सर्व सरकारी कार्यालयं एकाच ठिकाणी असतील तर नागरिकांना वेगवेगळ्या खात्यात संपर्क साधणं सहज शक्य होतं. अशा रीतीनं कामाचा वेग वाढतो. घोडेगाव इथं बांधलेल्या नव्या प्रशासकीय संकुलामागं हाच हेतू आहे. सामान्य माणसाचे हेलपाटे वाचावेत आणि त्याला एकाच ठिकाणी सर्व सरकारी सेवा उपलब्ध असाव्यात या हेतूनं हे भव्य प्रशासकीय संकुल बांधण्यात आलं आहे. सामान्य माणूस केंद्रबिंदू मानून प्रशासकीय रचना करण्याची गरज आहे. त्या दृष्टीनं सुमारे दीड वर्षांपूर्वी या दोन इमारतींचं काम सुरू झालं. तहसीलदार कार्यालय आणि प्रशासकीय इमारत अशा या दोन इमारती शेजारी – शेजारी आहेत. संपूर्ण कॅम्पस सहा एकरावर विस्तारलेला आहे. सामान्य माणसाला तालुका पातळीवर सरकारी कार्यालयांकडून हवे असणारे दाखले मिळण्यासाठीची सर्व कार्यालयं तहसीलदार कार्यालयाच्या इमारतीत आहेत. दोन्ही इमारतीत मिळून महसूल खातं, दुय्यम निबंधक कार्यालय, आदिवासी विकास प्रकल्प, उपकोषागार कार्यालय, वन विभाग, कृषी कार्यालय अशी सर्व सरकारी कार्यालयं एकत्र आणलेली आहेत. जेणेकरून सरकारी कामासाठी सामान्य माणूस आला की, एकापाठोपाठ एक कामं सहजपणं करूनच त्यानं बाहेर पडावं. रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट ही सामान्य माणसाला एका ऑफिसमधून दुसरीकडं पळायला लावणारी पारंपरिक व्यवस्था मोडीत काढण्याचा हा उपाय आहे.

नागरिकांना सर्व सरकारी सेवा एकाच ठिकाणी सहजपणं उपलब्ध होण्याचं महत्त्व आहे. पण घोडेगावच्या परिसरात अशा सुविधेची अधिक गरज आहे. हा सगळा आदिवासी पट्टा आहे. भीमाशंकराचं प्रसिद्ध देवस्थान इथून जवळच आहे. दूरदूर डोंगरात राहणार्‍या आदिवासी लोकांना सरकारी कामांसाठी उठसूट घोडेगावला येणं शक्य नसतं. घोडेगावपासून आहुपे या गावी जाण्यास अडीच तास लागतात. तिथून तिकिटाचे शंभर रुपये खर्च करून घोडेगावला आलेल्या माणसाला सरकारी काम झालं नाही तर किती त्रास होत असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. पण मला समाधान आहे की, नव्या प्रशासकीय संकुलामुळं आहुप्याच्या गावकर्‍याप्रमाणं अनेक आदिवासी नागरिकांचे हेलपाटे बंद होतील. एकाच ठिकाणी सर्व सरकारी सेवा उपलब्ध करून देण्याचा हा प्रकल्प अस्तित्वात आला आहे. तो पाहिला तर अनेक शहरी लोकांनाही त्याचा हेवा वाटेल, इतक्या सुंदर इमारती तयार केल्या आहेत. शिवाय सरकारी कर्मचार्‍यांना शेजारीच राहण्यासाठी अपार्टमेंट बांधली आहे. परगावाहून दमून भागून आलेला कर्मचारी लोकांना कितपत सेवा देणार ही शंकाच असते. पण आता सहज चालत जाण्याच्या अंतरावर घर मिळाल्यामुळं कर्मचार्‍यांनाही कामं करताना अधिक उत्साही वाटेल.

नुकतेच प्रशासकीय संकुलाचं उद्घाटन झालं त्यावेळी सरकारी कर्मचार्‍यांचा उत्साह वाखाणण्याजोगा होता. दुपारी समारंभ होण्यापूर्वी दिवसभर मांडवात लोकांना विविध दाखले देण्यासाठी आणि सरकारी योजनांचा लाभ करून देण्यासाठी कर्मचार्‍यांना मोहीम राबवली. मांडवात ठिकठिकाणी वेगवेगळ्या कामांसाठीचे स्टॉल लावलेले होते आणि तिथं कर्मचारी नागरिकांची कामं करून देत होते. समारंभ सुरू झाल्यावर उमाबाई भिला वळवे या कातकरी समाजातील महिलेला दारिद्र्यरेषेखालील रेशनकार्ड दिलं. तिच्याप्रमाणं अनेक लोकांना विविध सरकारी दाखले समारंभपूर्वक देण्यात आले. महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात आणि खात्याच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या उपस्थितीत नागरिकांना सन्मानानं दाखले देण्यात आले.

सरकारी यंत्रणेचा हा उत्साह आणि आर्जवीपणा विशेष होता. सरकारी नोकरांना सामान्य लोकांच्या सुखदुःखाशी त्यांना देणंघेणं नसतं, असा अनेक लोकांचा समज आहे. घोडगाव इथं मात्र मी सरकारी कर्मचारी कार्यकर्त्यांच्या उत्साहानं सामान्य लोकांची कामं करताना पाहिलं त्यावेळी मला समाधान वाटलं. समारंभानंतर आम्ही गेल्यानंतरही मांडवात काम चालूच होतं. सर्वांचे अर्ज स्वीकारल्याशिवाय मांडवातून कोणीही सरकारी कर्मचारी जाणार नाहीत, असं तिथं जाहीरच करीत होते, असं नंतर मला समजलं. मांडवाच्या बाहेर अँब्युलन्स उभी आहे, ज्यांचं मोतीबिंदूचं ऑपरेशन करायचं आहे त्यांनी गाडीत बसावं, अशीही घोषणा करीत होते.

त्यावेळी घोडगाव इथं सरकारी कर्मचारी दिवसभर ज्या उत्साहानं नागरिकांची कामं करण्यासाठी झटत होते, ते पाहिल्यावर मला वाटलं की, नवी दिशा सापडली आहे आणि नवी आशा निर्माण झाली आहे.

लोकांच्या सरकारकडून अपेक्षा वाढत आहेत. गुड गव्हर्नन्स ही आज काळाची गरज बनली आहे. पण गुड गव्हर्नन्स म्हणजे उत्तम प्रशासन हे केवळ केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या पातळीवर असून पुरेसं नाही. सामान्य माणसाचा सरकारशी संबंध हा तलाठी, ग्रामसेवक, पोलीस कर्मचारी यांच्या माध्यमातूनच येतो. या पातळीवर सरकारी कामांचा वेग वाढला आणि रिझल्ट मिळाले तरच लोकांना गुड गव्हर्नन्सची खात्री पटेल आणि आजचं निराशेचं वातावरण दूर होईल. सर्वसामान्य माणसाला शासनसंस्थेबद्दल भरवसा वाटणं ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. त्यादृष्टीनं गावपातळीवरील सरकारी यंत्रणा आणि राजकीय कार्यकर्ते यांची भूमिका मोलाची आहे. घोडेगावच्या उपक्रमानं मात्र नव्यानं आशा निर्माण झाली आहे.
......................................

घरपोच भाजी : शेतकरी - ग्राहकहिताचा उपक्रम 

शेतकर्‍यांची भाजी थेट ग्राहकांच्या हाती देण्याची महत्वाकांक्षी योजना राज्य सरकारने राबविली आहे. स्टेट ऍग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्डाने हा उपक्रम हाती घेतला असून अशी योजना राबविणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. त्यानिमित्ताने...

............................................

ग्राहकांना थेट जाऊन माल विकण्यासाठी शेतकर्‍यांकडे पुरेशी यंत्रणा नसल्याने त्यांना कायमच दलालांवर अवलंबून रहावे लागते. परिणामी, शेतकर्‍यांनी पाच रुपये किलोने विकलेला मटार दलालांच्या साखळीतून ग्राहकांना २५ रुपये दराने मिळतो. या व्यवहारात दिनरात्र मेहनत घेणार्‍या शेतकर्‍यांची पिळवणूक होऊन त्यांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागतेे. सध्या मळ्यातील भाजी बाजारात आणल्यानंतर तिचा लिलाव होतो. ठोक व्यापारी व दलाल भाजी खरेदी करून किरकोळ व्यापार्‍यांना विकतात. या साखळीमुळे मूळ भावाच्या चार ते पाच पटींनी मालाची किंमत वाढते. परंतु यावर तोडगा म्हणून स्टेट ऍग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्डाने राबविलेल्या नव्या योजनेनुसार स्वत:ची भाजी थेट ग्राहकांना विकण्याची संधी शेतकर्‍यांना उपलब्ध होणार आहे. या योजनेला अल्पावधीतच उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभत असून शेतकर्‍यांच्या आर्थिक उन्नतीच्या दिशेने घेतलेला हा स्वागतार्ह निर्णय आहे. 

या योजनेची यशस्वीरित्या अंमलबजावणी झाली तर ग्राहक व शेतकरी यांच्यात थेट करार होऊन १० ते २० टक्क्यांनी भाज्यांच्या किमती कमी होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. ही योजना दुहेरी फायद्याची असून ग्राहक व शेतकर्‍यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे. शेतकर्‍यांच्या दृष्टीने विचार केल्यास, त्यांना त्यांचा मालाचा योग्य भाव ठरविता येईल. त्यांच्या हातात रोख पैसा उपलब्ध होईल. जास्तीत जास्त माल विकला जाण्याची हमीही या योजनेमुळे शेतकर्‍यांना मिळणार असून शिल्लक माल बाजार समितीत विकण्याची मुभा शेतकर्‍यांना उपलब्ध होईल. ग्राहकांच्या दृष्टीने विचार केल्यास, ग्राहकांना घरबसल्या रास्त दरात ताजा भाजीपाला मिळेल. दलालांची साखळी तुटल्याने भाववाढीवर नियंत्रण येईल. वजनात काट्याच्या माध्यमातून होणारी लूट थांबून ग्राहकांची फसवणूक टळेल. 

शेतकर्‍यांसाठी सरकारमार्फत अनेक उपाययोजना राबविल्या जातात. परंतु त्या योजना शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी यंत्रणा अपुरी पडत असल्याने अशा योजना प्रभावीपणे राबविताना अडचणी येतात अथवा काही वेळेस शेतकर्‍यांकडूनही पुरेसे सहकार्य प्राप्त न झाल्याने अनेक विधायक योजनांची ठोसपणे अंमलबजावणी होऊ शकत नाही. या बाबींचा सखोल अभ्यास स्टेट ऍग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्डाने केल्याचा दिसून येतेे. शेतमालाची थेट विक्री या प्रभावी योजनेच्या रूपाने शेतकर्‍यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी हक्काचे व्यासपीठ त्यांनी दिले आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकरी घराघरात जाऊन थेट भाजी विकू शकतील जेणेकरून भाज्यांच्या किमतीवर दलालांचे नियंत्रण राहणार नाही तसेच शेतकर्‍यांनाही त्यांच्या मालाचा योग्य भाव मिळेल. तसेच शहरातील स्टॉलसाठी सोसायट्यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. या उपक्रमामुळे लोकांना स्वस्त चांगली भाजी मिळेल यात शंका नाही. या स्टॉलधारकांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जाणार नसल्याने याचा लाभ अधिकाधिक लोकांनी घेणे अपेक्षित आहे. मुंबई, पुणे, ठाणे या प्रमुख शहरांत या उपक्रमाला नुकतीच सुरूवात झाली असून ग्राहक व शेतकर्‍यांकडून या उपक्रमास भरभरून प्रतिसाद लाभत आहे. शेतकर्‍यांना चांगला दर व ग्राहकांना वाजवी दरात शेतमाल उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने हाती घेतलेली ही योजना समर्थपणे राबविली गेल्यास शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या समृद्ध होईल. यामुळे शेतकर्‍यांच्या मालाला सोनेरी दिवस येतील यात शंका नाही. 

............................................................................